सवाल: वर्तमान में इस समझौते से कितने देश जुड़े हुए हैं?
जवाब: फिलहाल इस समझौते में छह देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत 2020 में इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन के बीच हस्ताक्षर के साथ हुई थी। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसका हिस्सा बने, और 2025 में कजाखस्तान ने भी औपचारिक रूप से इस समूह को ज्वाइन कर लिया।
सवाल: अभी अचानक से फिर इसकी चर्चा क्यों शुरू हो गई है?
जवाब: दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को एक बड़ी क्षेत्रीय डील से जोड़ना चाहते हैं। उनका प्लान है कि जैसे ही ईरान के साथ कोई डील फाइनल हो, उसके तुरंत बाद सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश भी अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएं। ट्रंप का दावा है कि इस समझौते से इसमें शामिल देशों में भारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई है।
सवाल: ट्रंप के इस प्रस्ताव का किन देशों ने विरोध किया है?
जवाब: पाकिस्तान इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाला पहला देश बन गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने साफ कर दिया है कि यह समझौता उनकी विचारधारा के खिलाफ है और वे इस्राइल पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कहना है कि 1967 से पहले की सीमाओं और पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाए बिना वे इस्राइल को मान्यता नहीं देंगे।
इसके अलावा, सऊदी अरब ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलने का ठोस रास्ता नहीं बनता, तब तक वे इस्राइल को मान्यता नहीं देंगे। ईरान ने भी यह कहते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है कि वे 'नरसंहार' करने वाले शासन को मान्यता नहीं देंगे।
सवाल: आगे क्या होने की उम्मीद है?
जवाब: डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसे पश्चिम एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डील मान रहे हों, लेकिन गाजा में चल रहे युद्ध और ईरान के साथ तनाव ने इस क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को काफी उलझा दिया है। फिलहाल, जब तक ईरान के साथ प्रतिबंध हटाने और अन्य मुद्दों पर बातचीत सफल मुकाम तक नहीं पहुंचती, तब तक अब्राहम एकॉर्ड्स के विस्तार का भविष्य अधर में ही नजर आ रहा है।