सोलन। शिक्षा विभाग ने फिजूल के यात्रा भत्तों पर रोक लगा दी है। प्रस्तावित बजट और आनलाइन होने वाले कार्यों के लिए निदेशालय नहीं आने के फरमान जारी किए हैं। वहीं स्कूलों के प्रधानाचार्यों और हैडमास्टरों को आगाह किया गया है कि इस संबंध में किसी तरह का यात्रा भत्ता मान्य नहीं होगा।
उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से स्कूलों के मुखियाओं को सर्कुलर भेजा जा चुका है। इस व्यवस्था पर अमल करने के लिए कहा गया है। मौजूदा समय में स्कूलों में आनलाइन बजट भेजने का काम जोरों पर है। तीस अप्रैल तक सभी स्कूलों की डिमांड शिक्षा निदेशक को भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी कोताही बरती जा रही है। अभी तक महज बीस से तीस फीसदी ही डिमांड पहुंच गई है।

वहीं सर्कुलर भेजे जाने की पुष्टि उच्च शिक्षा उपनिदेशक गुरदयाल सिंह बग्गा ने की है। उन्होंने बताया कि बजट मंजूरी के लिए शिक्षकों को निदेशालय में फिजूल के चक्कर लगाने के लिए मनाही की गई है। किसी भी कर्मचारी को वहां भेजा नहीं जाएगा। साथ ही कोई भी टीए-डीए के लिए क्लेम नहीं करेगा। निर्देशानुसार क्लेम मान्य नहीं होगा। तमाम स्कूल के मुखियाओं को बजट की डिमांड जल्द से जल्द भेजने की अपील की है।