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कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदारों को नोटिस

Solan Updated Sun, 31 Aug 2014 05:31 AM IST
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कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदारों को नोटिस
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बद्दी (सोलन)। नगर परिषद बद्दी की बैठक में निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष चौधरी मदन लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि अगर यह ठेकेदार नोटिस के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं करेंगे तो उनके टेंडर रद्द करके दोबारा से टेंडर लगाए जाएंगे।
पर्यटन विभाग के अनुदान पर बद्दी में सुलभ शौचालय, वर्षाशालिका व सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया। ठेकेदार को निर्देश दिए गए कि बंद पड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू किया जाए। बैठक में हाउसिंग बोर्ड फेज एक व दो में साई रोड से चौक से चक्का गांव तक व हिमुडा के कार्यालय से सांई बाबा मंदिर तक सड़क के साथ इंटर लॉकिंग टाइल लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वार्ड नंबर आठ में मुख्य मार्ग से रमेश के घर तक, साध राम के घर से कमल के घर तक, दखड़ू माजरा में कुलदीप के घहर से नैना देवी मंदिर तक व किशन के घर से रबल के घर तक इंटर लॉकिंग टाइल लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वार्ड नंबर चार में बद्दी साईं मार्ग से दीपक स्पिनिंग मिल तक सड़क की मरम्मत करने, वार्ड नंबर चार गारबेज प्लेट फार्म तैयार करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष चौधरी बंत सिंह, पार्षद इंद्र राम, करनैल चौधरी, तेजा राम, राजकुमारी, बीना कौशल, ठाकुर अमर सिंह, प्रकाश चंद, ईओ सुधीर शर्मा व जेई शरीफ मोहम्मद उपस्थित रहे।
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ये अधूरे काम लटकेंगे
सेफरोन के पास नाला, चक्का रोड पर सीवरेज लाइन, गोयल करियाणा स्टोर के समीप गली का निर्माण, बिलांवाली में गली का निर्माण व दखड़ू माजरा में स्ट्रीट लाइट का काम ठेकेदार पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस पर नगर परिषद ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किए हैं।

बेघर लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा
बैठक में सभी पार्षदों से कहा गया कि उनके वार्ड में जितने भी आवासहीन लोग रहते हैं उनकी सूची बना कर नगर परिषद में दें। जिसे इन लोगों को आईएचएसडीपी योजना के तहत आवास बनाए जा सके।

बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा एमओयू साइन
मल निकाली योजना के तहत बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एमओयू साइन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस योजना का पानी बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से निर्मित सीईटी प्लांट में जाना है। वहां पर पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी रेट निर्धारित करने के लिए एमओयू साइन किया जाएगा।
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