वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हाजिरी की कवायद

कैदियों के कोर्ट में पेशी के दौरान चकमा देकर फरार होने की घटनाआें के बाद इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जेल विभाग के महानिदेशक नवीन अग्रवाल के अनुसार इस प्रस्ताव से खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और सरकार का रुपया भी बचेगा। अगर जरूरी होगा तो कोर्ट कैदी को पेश करने के आदेश दे सकती है और उस पर पूरा अमल किया जाएगा।
प्रस्ताव कानून विभाग के पास है और वह हाईकोर्ट से सीधे संपर्क में है। कुछ कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कई आतंकियों को सुरक्षा कारणों से अलग-अलग जेलों में रखा गया है। इन कैदियों को भी जिला स्तर और हाईकोर्ट में पेश करना पड़ता है और लाने ले जाने में कई दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है।