जिला परिषदों के बजट में कटौती पर बवाल

कश्यप ने कहा कि 13वें वित्त आयोग की आड़ में जारी की गई अधिसूचना में 25 विषयों में जिला परिषद के सदस्य अपनी मर्जी से पैसा देते थे। इसमें कटौती कर अब केवल 12 विषय रखे गए हैं। जो राशि जिला परिषद को सीधे तौर से 50 प्रतिशत मिलती थी, उसे 30 प्रतिशत किया गया। जो बीडीसी को 30 प्रतिशत मिलती थी, उसे काटकर 10 फीसदी रखा गया है। इस तरह से संविधान में निहित शक्तियों को भी छीना गया है जबकि संविधान कहता है कि चरणबद्ध तरीके से और शक्तियां देनी हैं।