पच्चीस मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए आवेदनकर्ता को एक लाख रुपये बिड डॉक्यूमेंट के लिए देने होंगे, जबकि इससे ऊपर की क्षमता के प्रोजेक्ट के लिए दो लाख रुपये का बिड डाक्यूमेंट मिलेगा। लेकिन निवेशकों द्वारा टेंडर नहीं भरने से सरकार की मुहिम को झटका लगा है। अब ऊर्जा निदेशालय ने 19 जून तक टेंडर जमा करने की तारीख बढ़ाई है। इसी दिन दोपहर तीन बजे टेंडर खुलेंगे।
इन परियोजनाओं का होना है आवंटन- साल एक (6.5 मेगावाट), खौली दो (6.0 मेगावाट), चोबिया एक (14 मेगावाट) और डुगर (449 मेगावाट) रावी व चिनाब बेसिन पर बनने वाले प्रोजेक्ट हैं। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले से तैयार है। इनके अलावा सेली (400 मेगावाट), बरदंग (138 मेगावाट), पुरथी (210 मेगावाट), मी (7.5 मेगावाट), धेड़ा (8.9 मेगावाट), धेड़ा एक (9.4 मेगावाट), झनकार (24.5 मेगावाट), कुटोई (6.2 मेगावाट), गलवत (12.8 मेगावाट), ऊर एक (5.8 मेगावाट), चिनाब बेसिन पर बनाए जाने हैं।
इसके अलावा नोगली टॉप ( 8.4 मेगावाट), वांगर (36.9 मेगावाट), डुलिंग (8.4 मेगावाट), तागला (63.6 मेगावाट), रोपा स्टेज दो और तीन 205 (मेगावाट), ललूणी (19.5 मेगावाट) खलिहण (19.1 मेगावाट), मनालसू (21.9 मेगावाट), लारा सुमटा (48 मेगावाट), सुमते कोथांग (62 मेगावाट), रोपा टॉप (12 मेगावाट), वांगर (10 मेगावाट), सेरी रावला (7 मेगावाट) और ग्यामथिंग एक (15 मेगावाट) शामिल हैं।
प्रदेश में अभी तक नई ऊर्जा नीति तैयार नहीं होने के चलते निवेशक हिमाचल में निवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नई नीति के तहत रॉयल्टी में छूट मिलने की आस के चलते अभी निवेशक टेंडर भरने का दम नहीं भर रहे हैं।