हिमाचल की हर पंचायत अब स्वच्छ और साफ-सुथरी होगी। केंद्र के निर्देश पर हिमाचल सरकार ने हर ग्रामसभा में स्वच्छता का स्थायी एजेंडा अनिवार्य कर दिया है। अभी पंचायतों में 18 विकास कार्यों की शेल्फें डाली जाती हैं लेकिन अब स्वच्छता का एजेंडा हर ग्राम सभा में शामिल होगा। बड़ी बात यह है कि गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी।
ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त निदेशक भूपिंद्र कुमार अत्री ने इसकी पुष्टि की है। अत्री ने बताया कि अब ग्रामसभाओं में स्वच्छता स्थायी एजेंडा होगा। सभी पंचायतों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायतों में सफाई को लेकर अधिकारी भी निरीक्षण करते रहेंगे।
सूबे की 3,226 पंचायतों में जो गांव साफ होंगे, उन्हें प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। केंद्र ने सफाई को लेकर देश के 75 जिलों के गांवों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनमें हिमाचल के गांव भी शामिल होंगे। इन गांवों में स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
बता दें कि पंचायतों की ग्रामसभाओं में अभी तक पब्लिक पाथ, सड़कें, शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक भवन, श्मशानघाट, स्कूल के लिए भवनों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटें, नालियां, चबूतरे आदि के लिए पैसा जारी किया जाता है। इन शेल्फों के साथ अब स्वच्छता को भी जोड़ा गया है।
सफाई की होगी समीक्षा
ग्राम सभाओं में सफाई पर पैसा खर्च करने के बाद अगली ग्रामसभा में इस बारे में समीक्षा करना भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी पंचायतों को यह आदेश जारी किए गए हैं।