तालाब प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में

बांदा। क्रिटिकल श्रेणी में आ रहे ब्लाकों में भूगर्भ जल स्तर सुधारने और तालाबों से पेयजल आपूर्ति किए जाने की मंशा पूरी नहीं हो सकी। दो साल पहले तत्कालीन बसपा सरकार में खोदे गए आधा दर्जन तालाबों के लिए वाटर फिल्टर प्लांट, नलकूप आदि के लिए करीब साढ़े तीन करोड़ का इस्टीमेट शासन को भेजा गया था लेकिन बजट न आने से अधिकारियों ने अपने हाथ खींच लिए। अधूरे तालाबों के किनारे लगे बोर्ड मुंह चिढ़ा रहे हैं।
बुंदेलखंड में रिपेयर, रेनोवेशन व रेस्टोरेशन स्कीम के तहत शहर के तालाबों पर 3 करोड़ 41 लाख 58 हजार रुपए खर्च कर इनका कायाकल्प किया जाना था। इन्हीं तालाबों में नलकूप लगाकर शहर की पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाना था। 3.545 हेक्टेयर में स्थित छाबी तालाब में 54 लाख रुपये, 2.992 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित बाबू साहब तालाब में 50 लाख 10 हजार रुपये, 4.545 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक प्रागी तालाब पर 52 लाख 80 हजार रुपये मवई स्थित गोसाईं तालाब पर 51 लाख 15 हजार खर्च किए जाने थे। नवाबटैंक के बगल में सिंचाई विभाग की 3.152 हेक्टेयर जमीन में तालाब व फिल्टर प्लांट स्थापित करने के लिए एक करोड़ 33 लाख 53 हजार रुपये का बजट तैयार किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा के अनुमोदन के बाद केन केनाल प्रखंड के तत्कालीन एक्सईएन को तालाबों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
मवई तालाब से इंदिरा नगर, आवास विकास समेत जवाहर नगर, काशीराम कालोनी व चहितारा गांव में पेयजल आपूर्ति होनी थी। तत्कालीन डीएम जीएस नवीन कुमार के यहां से जाने और सरकार बदलने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई। भूगर्भ जल वैज्ञानिक अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि नवाब टैंक में नए तालाब से आसपास पानी के जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। इसी तरह नए तालाब और पुराने तालाबों से कब्जे हटवाने के प्रयास होने चाहिए।
चुनाव बाद शुरू होगा काम : एक्सईएन
बांदा। केन केनाल प्रखंड अधिशासी अभियंता ओपी मौर्या ने बताया कि तालाबों के प्रोजेक्ट का काम शासन ने एक कंपनी को सौंप दिया है। उन्हें सिर्फ देखरेख करना है। संभवत: चुनाव के बाद तालाबों में काम शुरू हो जाएगा।