आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मनरेगा से

केंद्र सरकार ने बाल विकास विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने को मिशन मोड योजना का संचालन शुरू किया है, जिसमें कई प्रकार की नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रोें को भी नियमित ढंग से संचालित कराया जाएगा। ज्ञात हो कि मिशन मोड योजना के अंतर्गत ही केंद्र सरकार ने नए आंगनबाड़ी केंद्रोें के निर्माण की योजना बनाई है। जिसके तहत स्थान व भवन अभाव में किराएके भवनों में संचालित हो रहे केंद्रों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। जिले में इस समय में 3930 आंगनबाड़ी केंद्रोें का संचालन हो रहा, जिनमें सिर्फ 180 केंद्र ही विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं।
प्राइमरी स्कूलों में 2760, सामुदायिक व पंचायत भवनों में 191, सहायिका व कार्यकत्रियों के घरों में 16 और किराए के भवनों में 799 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। किराए के भवनों में केंद्रों के संचालन पर काफी धनराशि भी खर्च हो रही है। केंद्र सरकार अब नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कराने जा रहा, जिसके लिए मनरेगा से धनराशि का आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में कुल 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। जिस पर मनरेगा से कुल 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर डेढ़ लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने मनरेगा से धनराशि के अंश का निर्धारण करते हुए भवन निर्माण को स्थान चिह्नित कर भवन निर्माण के प्रस्ताव मांगते हुए डीएम को पत्र भेजा है। उधर, केंद्रों के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार से भी अंश जमा कराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक केंद्र के निर्माण पर सवा दो लाख और राज्य सरकार की ओर से 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार एक केंद्र के निर्माण पर कुल साढ़े चार लाख रुपए व्यय होने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि बैठक में योजना पर चर्चा हुई है। अब जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।