‘कानून की बारीकियां समझें अधिवक्ता’

समारोह को संबोधित करते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि बार और बैंच के संबंधों को लेकर कई बार चर्चा हुई है। हम न्याय कराते हैं। न्यायिक अधिकारी न्याय देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देश की आजादी के बाद संविधान के दो अनुच्छेदों में काफी अधिकार थे। वकीलों के अधिकारों के लिए एडवोकेट एक्ट बनाया गया। तय किया गया कि वकीलों का पंजीकरण उनकी संस्था करेगी। यही संस्था वकीलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। बार काउंसिल अब सबसे प्रभावी संस्था है। महाधिवक्ता ने कहा कि अधिवक्ता कानून की बारीकियां समझें। उन्हें कानून की जानकारी सबसे अधिक होती है। बार काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष जानकी शरण पांडेय ने कहा कि महाधिवक्ता बनने के बाद वीसी मिश्रा ने वकीलों के हित के लिए कार्य शुरू किए हैं। उनकी पहल पर नौ फरवरी को लखनऊ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश की बार एसोसिएशन को लाइब्रेरी आवंटित की जाएंगी। पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने महाधिवक्ता से मांग की कि संघ का एक भवन अधूरा है। उसके निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपया शासन से दिलाने की पहल करें। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सुशील किशोर सक्सेना ने संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, सचिव अजय कृष्ण पांडेय, उपाध्यक्ष शैलेंद्री देवी राजपूत, संजय मिश्रा, सह सचिव प्रदीप यादव, आडीटर रामबरन शाक्य सहित कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष साधना गुप्ता, एसडीएम सदर एसएन यादव, पूर्व अध्यक्ष सुरेश सिंह यादव मौजूद थे।

सरकारी वकीलों से जताई नाराजगी
महाधिवक्ता ने ट्रांजिस्ट हॉस्टल में लंबित मुकदमों की समीक्षा की। सरकारी वकीलों को मानक के अनुसार वाद निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि राज्य मुकदमा नीति के तहत चार कमेटी बनाई गई हैं। समीक्षा में पाया कि शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार के यहां 2238 में से 20 का, रोहित शुक्ला के यहां 735 में से तीन का, रघुनाथ सिंह के यहां 114 में से एक का, सुभाष यादव के यहां 254 में से 60 वादों का निस्तारण हुआ है जो मानक के अनुरूप नहंी है। महाधिवक्ता प्रोटोकाल को लेकर भड़क गए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को प्रोटोकाल की जानकारी दी। बताया कि प्रोटोकाल का पालन न करने पर संबंधितों पर गाज भी गिर सकती है।