सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आज लगेगी कैबिनेट के मुहर
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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एक नवंबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा देगी।
इससे पूर्व मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बन गई है। यह भी तय किया गया है कि सरकार ग्रुप डी की भर्तियों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर करेगी।
प्रदेश में इस समय ग्रुप डी के करीब 16 हजार 330 पद रिक्त हैं। विभिन्न बोर्ड, निगमों और सरकारी कार्यालयों में सहायकों की भारी कमी है। हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने इन भर्तियों के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया था।
एक नवंबर को हो सकता है एलान
सरकार ने इन भर्तियों के लिए आवेदन भी मांगे थे, लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ सका। अब इन भर्तियों को कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर लाकर सरकार कर्मचारियों की भर्ती करेगी।
मंत्री समूह की बैठक में स्वर्ण जयंती समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में उन 50 योजनाओं पर भी मंथन हुआ, जो एक नवंबर से प्रदेश में लागू होनी हैं।
बैठक के बाद सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बताया कि भाजपा सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल 90 फीसदी वादों को पूरा किया है। भविष्य में शेष योजनाओं के अलावा अन्य विकास कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी।
एक नवंबर को हो सकता है एलान
पूरी संभावना है कि स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के बीच युवाओं को 100 घंटे रोजगार दिए जाने और दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत आवास मुहैया करवाने का भी एलान हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि साल 2019 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति केसिर पर छत हो।
