कैबिनेट फैसलेः जमीनों के सर्किल रेट होंगे आधे, बढ़ेगी उपनलकर्मियों की सेलरी
- कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी
- उपनल कर्मियों के मानदेय में प्रतिमाह तीन हजार की बढ़ोतरी
- मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय 30 फीसदी बढ़ा
- समाचार वितरकों को साइकिल, गम बूट, छाता देगी सरकार
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Add as a preferredउत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट औसतन 50 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में हुई कैबिनेट बैठक में सर्किट रेट में लगभग आधी कटौती करने के साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह तीन हजार की बढ़ोतरी के साथ ही मनरेगा में संविदा में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 30 फीसदी की वृद्धि का भी निर्णय लिया है।
इससे 16500 उपनल कर्मचारियों और 12000 संविदा कार्मिकों को फायदा होगा। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थापित तीन गैस आधारित परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए करार दो साल की जगह 25 साल के लिए करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा) सेवा नियमावली 2016 को मंजूरी देने के साथ ही समाचार पत्र वितरकों के हित में भी कई निर्णय लिए। इसके तहत मैदानी क्षेत्र के समाचार वितरकों को साइकिल और पर्वतीय क्षेत्रों के वितरकों के लिए रेनकोट, छाता और गम बूट (जूता) दिए जाएंगे।
महिला मंगल दल के पांच हजार रुपये में खुलेगा खाता
कैबिनेट में यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य के प्रत्येक महिला मंगल दल का पांच हजार रुपये में बैंक खाता खोला जाएगा, ताकि महिला मंगल दल सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उक्त धनराशि से विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग कर सके।
महिला मंगल दल के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए इन दलों को ‘युवाओं को आर्थिक सहायता योजना’ के माध्यम से लाभान्वित करने पर भी सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा तीन लाख रुपये तक के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी महिला मंगल दलों को सौंपी जाए।
इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना’ के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई। महिलाओं की आजीविका में सुधार, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, पलायन रोकने, उनकी भागीदारी बढ़ाने और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना को मंजूरी दी गई । इसके अलावा हल्द्वानी में आईएसबीटी के निर्माण पर मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर
- उपनल कार्मिकों के मानदेय में प्रतिमाह 3000 रूपये की बढ़ोत्तरी का निर्णय
- ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थापित 03 गैस आधारित परियोजनाओें से विद्युत खरीदने के लिए 25 वर्षों के लिए समझौते को मंजूरी।
- उत्तराखंड अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा) सेवा नियमावली, 2016 को मंजूरी
- राज्य भर के समाचार पत्र वितरकों को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्रों के हाकर्स के लिए रेनकोट, छाता एवं गम बूट(जूता) देने का निर्णय
- महिला मंगल दलों का रुपये 5000 एकमुश्त धनराशि का बैंक खाता खोलने का निर्णय
- ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य, जिनकी अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये हो, महिला मंगल दल से कराने का निर्णय।
- मनरेगा के तहत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी
- महिलाओं की आजीविका में सुधार, रोजगार उपलब्ध कराने, पलायन रोकने, भागीदारी बढ़ाने एवं स्वावलंबी बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना को मंजूरी
