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15 दिन में दुकान के बाहर नाम-नंबर का बोर्ड लगाएं
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फरीदाबाद। सेक्टर-12 एचएचवीपी कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 16 शिकायतें आईं। इनमें से 14 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जितने भी राशन डिपो हैं उनके बाहर डिपो होल्डर का नाम, मोबाइल नंबर और स्टॉक की पूरी जानकारी बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। यह कार्य 15 दिनों में पूरा किया जाए और इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी इनकी लगातार जांच करे। इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत यदि एक राशन डिपो पर राशन नहीं मिलता है तो वह किसी दूसरे डिपो से अपना राशन ले सकता है। बैठक में फेरस मेगापोलिस सिटी का मामला एक बार फिर उठा। सेक्टर-7 निवासी सत्य नारायण गर्ग ने कहा कि वर्ष 2012 में सेक्टर-70 फेरस टाउनशिप नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके निदेशक आशीष ओर सुरेंद्र सेठ हैं। उन्होंने आठ साल से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय था। इसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि सुविधाएं देने की बात शुरुआत में निदेशकों द्वारा कही गई थी। अब वहां एक डंपिग साइट बन गई। बिल्डर का लाइसेंस 2016 में खत्म हो गया। बिल्डर अब तक करीब 250 प्लॉट बेच चुका है। इसकी एवज में खरीदारों से करीब 180 करोड़ रुपये ले चुका है। खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ पुलिस में मामले में दर्ज करवाए। वह भी बिल्डर ने किसी तरह निरस्त करवा दिए।
उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति से हमारी मांग है कि हमारा पैसा हमें दिलवाया जाए। इस मामले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपने भूखंड बुक करवाए हैं और वह उनकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ऑप्शन दिया जाए और जिन लोगों को अपना पैसा रिफंड करवाना है तो वह रिफंड भी करवा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को इस पूरे मामले में सभी लोगों से बातचीत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजौरी गार्डन नई दिल्ली निवासी ईश्वर सिंह द्वारा अनुरोध पर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अगस्त 2019 को हुई हत्या के मामले में उन्होंने केस को स्टेट क्राईम ब्रांच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मनु प्रतीक गुप्ता निवासी सेक्टर-10 की शिकायत पर एसीआईपीएल के एक अपार्टमेंट का कब्जा न देने के मामले में निर्देश दिए कि संबंधित कंपनी 18 अक्तूबर तक चार किश्तों में पीड़ित को उसका पैसा लौटाएगी। यदि समय पर वादी को पैसे नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा राष्ट्रीय महासचिव राजा राम मेहता, जजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण अरविंद भारद्वाज, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल, एचएसवीपी के प्रशासक कृष्ण कुमार मौजूद रहे।
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कमेटी का गठन कर निपटाएं सोसाइटी की समस्या
राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी आरसी भाटिया द्वारा ग्रीन इस्टेट कंपनी की नवीन सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के संबंध में दी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले को गुरुग्राम की सरस्वती कुंज सोसाइटी की तर्ज पर निपटाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन मानीटरिंग की जाएगी और इसके लिए उन्होंने एसडीएम फरीदाबाद, वरिष्ठ एसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए। भिक्षावृति के एक मामले में खेडीकलां निवासी विक्रांत गौड़ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित एसीपी इस मामले को देखें और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। खोरी गांव में अवैध खनन की एक शिकायत पर जिला खनन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जेसीबी व ट्रैक्टर को जब्त किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पर उन्होंने अवैध खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के सेक्टरों में पब्लिक टायलेट को लेकर आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टायलेट बना दी गई है तो उसे सभी सुविधाओं के साथ तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालय डिजाइन पर इस तरह का कोई सिस्टम विकसित किया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत यदि एक राशन डिपो पर राशन नहीं मिलता है तो वह किसी दूसरे डिपो से अपना राशन ले सकता है। बैठक में फेरस मेगापोलिस सिटी का मामला एक बार फिर उठा। सेक्टर-7 निवासी सत्य नारायण गर्ग ने कहा कि वर्ष 2012 में सेक्टर-70 फेरस टाउनशिप नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके निदेशक आशीष ओर सुरेंद्र सेठ हैं। उन्होंने आठ साल से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय था। इसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि सुविधाएं देने की बात शुरुआत में निदेशकों द्वारा कही गई थी। अब वहां एक डंपिग साइट बन गई। बिल्डर का लाइसेंस 2016 में खत्म हो गया। बिल्डर अब तक करीब 250 प्लॉट बेच चुका है। इसकी एवज में खरीदारों से करीब 180 करोड़ रुपये ले चुका है। खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ पुलिस में मामले में दर्ज करवाए। वह भी बिल्डर ने किसी तरह निरस्त करवा दिए।
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उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति से हमारी मांग है कि हमारा पैसा हमें दिलवाया जाए। इस मामले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपने भूखंड बुक करवाए हैं और वह उनकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ऑप्शन दिया जाए और जिन लोगों को अपना पैसा रिफंड करवाना है तो वह रिफंड भी करवा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को इस पूरे मामले में सभी लोगों से बातचीत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजौरी गार्डन नई दिल्ली निवासी ईश्वर सिंह द्वारा अनुरोध पर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अगस्त 2019 को हुई हत्या के मामले में उन्होंने केस को स्टेट क्राईम ब्रांच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मनु प्रतीक गुप्ता निवासी सेक्टर-10 की शिकायत पर एसीआईपीएल के एक अपार्टमेंट का कब्जा न देने के मामले में निर्देश दिए कि संबंधित कंपनी 18 अक्तूबर तक चार किश्तों में पीड़ित को उसका पैसा लौटाएगी। यदि समय पर वादी को पैसे नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा राष्ट्रीय महासचिव राजा राम मेहता, जजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण अरविंद भारद्वाज, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल, एचएसवीपी के प्रशासक कृष्ण कुमार मौजूद रहे।
कमेटी का गठन कर निपटाएं सोसाइटी की समस्या
राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी आरसी भाटिया द्वारा ग्रीन इस्टेट कंपनी की नवीन सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के संबंध में दी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले को गुरुग्राम की सरस्वती कुंज सोसाइटी की तर्ज पर निपटाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन मानीटरिंग की जाएगी और इसके लिए उन्होंने एसडीएम फरीदाबाद, वरिष्ठ एसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए। भिक्षावृति के एक मामले में खेडीकलां निवासी विक्रांत गौड़ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित एसीपी इस मामले को देखें और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। खोरी गांव में अवैध खनन की एक शिकायत पर जिला खनन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जेसीबी व ट्रैक्टर को जब्त किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पर उन्होंने अवैध खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के सेक्टरों में पब्लिक टायलेट को लेकर आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टायलेट बना दी गई है तो उसे सभी सुविधाओं के साथ तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालय डिजाइन पर इस तरह का कोई सिस्टम विकसित किया जाए।