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Noida News: उज्ज्वला योजना के 95 हजार उपभोक्ताओं को होगा नुकसान
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उज्ज्वला योजना के 95 हजार उपभोक्ताओं को होगा नुकसान
- सरकार ने नौ में से 5 सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं देने का जारी किया है आदेश
- सब्सिडी होने के बाद भी 50 प्रतिशत से कम उपभोक्ता लेते है गैस सिलिंडर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में उज्ज्वला योजना के 95 हजार उपभोक्ताओं को सब्सिडी बंद होने का नुकसान होगा। साल में उनको केवल 4 सिलिंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। हालांकि योजना के 50 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ता ही घरेलू गैस का उपयोग करते है, लेकिन अब 9 में से 5 सिलिंडर पर सब्सिडी बंद होने से उपयोग करने वालों की संख्या और कम हो जाएगी। वहीं, सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। उनको अब हर माह 300 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके लिए सिलिंडर 300 रुपये महंगा हो गया।
उज्ज्वला योजना में कुल 94948 परिवार ने कनेक्शन लिया हैं। उपभोक्ताओं को एक साल में 9 सिलिंडर पर सब्सिडी मिल रही है। जो हर माह 300 रुपये हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार एक साल में होली व दिवाली पर दो सिलिंडर पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दे रही हैं। सब्सिडी मिलने के बाद भी शत-प्रतिशत उपभोक्ता सिलिंडर नहीं ले रहे हैं। फरवरी माह में 48357 और मार्च माह में 29741 उपभोक्ताओं ने सिलिंडर लिया था। अब जब ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण देश में गैस की किल्लत है। इस पर सरकार ने 9 सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है। अफसरों ने बताया कि जिले के उपभोक्ताओं को अब साल में 9 की जगह 4 सिलिंडर पर सब्सिडी मिलेगी। जो 300 रुपये होगी। उनके सिलिंडर खरीदने के दौरान पूरा भुगतान करना होगा। बाद में सब्सिडी का पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा।
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डेढ़ साल में करीब 22 हजार नए उपभोक्ता बने
उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता गैस का उपयोग कम कर रहे है, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन लेने का सिलसिला जारी है। दिसंबर 2024 में 73234 परिवार ने कनेक्शन लिया था। यह संख्या अब बढ़कर 94948 पहुंच गई है। डेढ़ साल में करीब 22 हजार लोगों ने योजना के तहत गैस का कनेक्शन लिया है, लेकिन इसके बाद भी लाभ लेने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है।
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जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में केवल 4 सिलिंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 4 से ज्यादा सिलिंडर लेने के बाद पूरी कीमत चुकानी होगी। उनके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा।
स्मृति गौतम, प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी
- सरकार ने नौ में से 5 सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं देने का जारी किया है आदेश
- सब्सिडी होने के बाद भी 50 प्रतिशत से कम उपभोक्ता लेते है गैस सिलिंडर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में उज्ज्वला योजना के 95 हजार उपभोक्ताओं को सब्सिडी बंद होने का नुकसान होगा। साल में उनको केवल 4 सिलिंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। हालांकि योजना के 50 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ता ही घरेलू गैस का उपयोग करते है, लेकिन अब 9 में से 5 सिलिंडर पर सब्सिडी बंद होने से उपयोग करने वालों की संख्या और कम हो जाएगी। वहीं, सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। उनको अब हर माह 300 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके लिए सिलिंडर 300 रुपये महंगा हो गया।
उज्ज्वला योजना में कुल 94948 परिवार ने कनेक्शन लिया हैं। उपभोक्ताओं को एक साल में 9 सिलिंडर पर सब्सिडी मिल रही है। जो हर माह 300 रुपये हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार एक साल में होली व दिवाली पर दो सिलिंडर पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दे रही हैं। सब्सिडी मिलने के बाद भी शत-प्रतिशत उपभोक्ता सिलिंडर नहीं ले रहे हैं। फरवरी माह में 48357 और मार्च माह में 29741 उपभोक्ताओं ने सिलिंडर लिया था। अब जब ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण देश में गैस की किल्लत है। इस पर सरकार ने 9 सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है। अफसरों ने बताया कि जिले के उपभोक्ताओं को अब साल में 9 की जगह 4 सिलिंडर पर सब्सिडी मिलेगी। जो 300 रुपये होगी। उनके सिलिंडर खरीदने के दौरान पूरा भुगतान करना होगा। बाद में सब्सिडी का पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा।
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डेढ़ साल में करीब 22 हजार नए उपभोक्ता बने
उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता गैस का उपयोग कम कर रहे है, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन लेने का सिलसिला जारी है। दिसंबर 2024 में 73234 परिवार ने कनेक्शन लिया था। यह संख्या अब बढ़कर 94948 पहुंच गई है। डेढ़ साल में करीब 22 हजार लोगों ने योजना के तहत गैस का कनेक्शन लिया है, लेकिन इसके बाद भी लाभ लेने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है।
जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में केवल 4 सिलिंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 4 से ज्यादा सिलिंडर लेने के बाद पूरी कीमत चुकानी होगी। उनके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा।
स्मृति गौतम, प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी
