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Parliamentary Meetings: तीन संसदीय समितियों की बैठक; वित्त, कॉरपोरेट कानून और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर मंथन
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Asmita Tripathi
Updated Fri, 12 Jun 2026 03:34 PM IST
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सार
तीन संसदीय समितियों की बैठक शुक्रवार को शुरू हुई। इस दौरान वित्त, कॉरपोरेट कानून और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा।
संसद की फाइल तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, वित्त और ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शुक्रवार को नई दिल्ली में तीन महत्वपूर्ण संसदीय समिति की बैठकें शुरू हुईं। कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर संयुक्त समिति की बैठक संसद भवन के संलग्न भवन (पीएचए) में सुबह 11:00 बजे हुई।
इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), इन्वेस्ट इंडिया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) के प्रतिनिधियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी शामिल है।
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कौन होगा इसमें शामिल?
बैठक में समिति के सदस्य सुधीर गुप्ता, संजय के झा और मगुंटा एस रेड्डी ने भाग लिया। इसी दौरान, संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक सुबह 11:00 बजे विस्तारित संसद भवन परिसर (ईपीएचए) में शुरू हुई। इस बैठक के एजेंडे में विद्युत मंत्रालय और उत्तर पूर्वी विद्युत निगम लिमिटेड (एनईईपीको) के प्रतिनिधियों ने 'आत्मनिर्भर विद्युत क्षेत्र के विकास में विद्युत क्षेत्र के वैधानिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संस्थानों की भूमिका' विषय पर एक संक्षिप्त जानकारी देना शामिल है।
नीतियों और विधायी सुधारों पर होंगी चर्चा
इसी बीच, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पीएचए में सुबह 11:00 बजे अपनी कार्यवाही शुरू की। सत्र में प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025 की धारा-दर-धारा जांच के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के प्रतिनिधियों से और अधिक साक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके बाद विधेयक पर आंतरिक विचार-विमर्श किया जाएगा। तीनों समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में नीतियों और विधायी सुधारों को आकार देने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चाओं और विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं।