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News Updates: राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी; पीएम मोदी के गुजरात दौरे की तैयारियां तेज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Pavan
Updated Tue, 02 Jun 2026 04:41 AM IST
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नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा के कथित पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मंत्रालय ने मामले की गहन जांच शुरू करते हुए एक निजी कंपनी ‘कोएम्प्ट’ को दिए गए परिचालन अनुबंध के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कंपनी को परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किस आधार पर सौंपी गई थीं। इसके लिए उसकी तकनीकी पात्रता और पिछले कार्यों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कथित डेटा लीक और पेपर लीक के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार परीक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। मामले की जांच प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो डिजिटल ढांचे में सुधार, बायोमेट्रिक सत्यापन को और सख्त बनाने तथा प्रश्नपत्रों के सुरक्षित प्रसारण के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी। मंत्रालय का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद परीक्षा प्रबंधन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।
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शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कथित डेटा लीक और पेपर लीक के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार परीक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। मामले की जांच प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो डिजिटल ढांचे में सुधार, बायोमेट्रिक सत्यापन को और सख्त बनाने तथा प्रश्नपत्रों के सुरक्षित प्रसारण के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी। मंत्रालय का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद परीक्षा प्रबंधन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।
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साइबर ठगी के नेटवर्क पर गुजरात पुलिस का बड़ा अभियान, शुरू होगा ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’
गुजरात पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। मंगलवार से पूरे राज्य में ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’ चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन बैंक खातों की पहचान कर कार्रवाई करना है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ऑनलाइन धोखाधड़ी से हासिल धन को जमा करने, ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए करते हैं।
इस संबंध में सोमवार रात उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक के.एल.एन. राव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2025 में चलाए गए ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ के दौरान 2,289 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी लेनदेन का पता चला था। उस दौरान 565 एफआईआर दर्ज की गईं और 638 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 913 म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनका संबंध देशभर के 4,000 से अधिक साइबर अपराध मामलों से पाया गया। पुलिस का कहना है कि म्यूल खाते साइबर अपराधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। नए अभियान में ऐसे खातों को चिन्हित कर फ्रीज करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
गुजरात पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। मंगलवार से पूरे राज्य में ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’ चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन बैंक खातों की पहचान कर कार्रवाई करना है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ऑनलाइन धोखाधड़ी से हासिल धन को जमा करने, ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए करते हैं।
इस संबंध में सोमवार रात उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक के.एल.एन. राव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2025 में चलाए गए ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ के दौरान 2,289 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी लेनदेन का पता चला था। उस दौरान 565 एफआईआर दर्ज की गईं और 638 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 913 म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनका संबंध देशभर के 4,000 से अधिक साइबर अपराध मामलों से पाया गया। पुलिस का कहना है कि म्यूल खाते साइबर अपराधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। नए अभियान में ऐसे खातों को चिन्हित कर फ्रीज करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
घर तक सड़क नहीं बनने से परेशान बुजुर्ग ने कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान नहीं होने पर आत्मदाह करने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सोमवार को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुई। उस समय कलेक्टर अंबर कुमार कर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। 73 वर्षीय जोगेंद्र नायक, जो दसरथपुर ब्लॉक के अंडोला गांव के निवासी हैं, अपने घर तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले करीब दो वर्षों से वह संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर तक कोई उचित सड़क नहीं है और आपात स्थिति में वाहन भी वहां नहीं पहुंच सकते।
जनसुनवाई के दौरान नायक अपने साथ पेट्रोल से भरी एक बोतल लेकर पहुंचे। उन्होंने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक लिया और बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप-कलेक्टर तापस रंजन देहुरी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नायक के घर तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान नहीं होने पर आत्मदाह करने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सोमवार को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुई। उस समय कलेक्टर अंबर कुमार कर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। 73 वर्षीय जोगेंद्र नायक, जो दसरथपुर ब्लॉक के अंडोला गांव के निवासी हैं, अपने घर तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले करीब दो वर्षों से वह संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर तक कोई उचित सड़क नहीं है और आपात स्थिति में वाहन भी वहां नहीं पहुंच सकते।
जनसुनवाई के दौरान नायक अपने साथ पेट्रोल से भरी एक बोतल लेकर पहुंचे। उन्होंने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक लिया और बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप-कलेक्टर तापस रंजन देहुरी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नायक के घर तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे की तैयारियां तेज, विकास परियोजनाओं पर रहेगा फोकस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और वित्त मंत्री कानू देसाई ने बैठक कर दौरे की तैयारियों और विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। हर्ष संघवी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने और सभी कार्यक्रमों के सुचारु संचालन को लेकर चर्चा की गई। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री 5 जून को सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वह हजीरा क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई का दौरा करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन जाएंगे, जहां वह भारतीय तटरक्षक बल की हवाई पट्टी के पास बनाए गए नए नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। करीब 97 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह हवाई अड्डा दमन को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मारवाड़ सरकारी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और वित्त मंत्री कानू देसाई ने बैठक कर दौरे की तैयारियों और विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। हर्ष संघवी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने और सभी कार्यक्रमों के सुचारु संचालन को लेकर चर्चा की गई। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री 5 जून को सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वह हजीरा क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई का दौरा करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन जाएंगे, जहां वह भारतीय तटरक्षक बल की हवाई पट्टी के पास बनाए गए नए नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। करीब 97 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह हवाई अड्डा दमन को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मारवाड़ सरकारी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
नलबाड़ी की घटना पर आसू ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल
असम के नलबाड़ी जिले में एक युवती की हत्या और दूसरी के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने गहरी चिंता जताई है। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह घटना शनिवार रात मुकालमुआ थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके में हुई थी। इसमें 19 वर्षीय माधुर्य बर्मन की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय मृदुमुद्रा डेका गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।
भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों युवतियां घर लौट रही थीं, तभी उन पर रास्ते में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना है, जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रोज अली गिरफ्तारी से बचने की कोशिश के दौरान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में एक अन्य आरोपी की भी तलाश की गई। आसू नेता ने कहा कि जब आम लोग सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो यह सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस घटना से नलबाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे असम में लोगों के बीच गुस्सा और भय का माहौल पैदा हो गया है।
असम के नलबाड़ी जिले में एक युवती की हत्या और दूसरी के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने गहरी चिंता जताई है। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह घटना शनिवार रात मुकालमुआ थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके में हुई थी। इसमें 19 वर्षीय माधुर्य बर्मन की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय मृदुमुद्रा डेका गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।
भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों युवतियां घर लौट रही थीं, तभी उन पर रास्ते में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना है, जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रोज अली गिरफ्तारी से बचने की कोशिश के दौरान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में एक अन्य आरोपी की भी तलाश की गई। आसू नेता ने कहा कि जब आम लोग सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो यह सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस घटना से नलबाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे असम में लोगों के बीच गुस्सा और भय का माहौल पैदा हो गया है।
कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग ने जातीय सर्वे रिपोर्ट पर अफवाहों से बचने की अपील की
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण-2025, जिसे आमतौर पर जातीय सर्वे रिपोर्ट कहा जा रहा है, को लेकर फैल रही अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर चिंता जताई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट से जुड़ी किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने बताया कि उसने 27 मई को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। साथ ही उसने याद दिलाया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2025 के आदेश में सर्वेक्षण के दौरान जुटाए गए आंकड़ों को पूरी तरह गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। इसी कारण आयोग ने रिपोर्ट और उससे जुड़े आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।
आयोग का कहना है कि कुछ लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की सामग्री को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, जबकि आयोग ने किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रसारित हो रही जानकारियां केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित हैं। आयोग ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ी अफवाहें फैलाने से बचें। आयोग ने चेतावनी दी कि अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण-2025, जिसे आमतौर पर जातीय सर्वे रिपोर्ट कहा जा रहा है, को लेकर फैल रही अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर चिंता जताई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट से जुड़ी किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने बताया कि उसने 27 मई को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। साथ ही उसने याद दिलाया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2025 के आदेश में सर्वेक्षण के दौरान जुटाए गए आंकड़ों को पूरी तरह गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। इसी कारण आयोग ने रिपोर्ट और उससे जुड़े आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।
आयोग का कहना है कि कुछ लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की सामग्री को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, जबकि आयोग ने किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रसारित हो रही जानकारियां केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित हैं। आयोग ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ी अफवाहें फैलाने से बचें। आयोग ने चेतावनी दी कि अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात सरकार ने शुरू किया ‘यूनिवर्सल एफिडेविट’, कई दस्तावेजों की झंझट होगी खत्म
गुजरात सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘यूनिवर्सल एफिडेविट’ लागू करने की घोषणा की है, जिसे अब पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों और सेवा केंद्रों में स्वीकार किया जाएगा। अब तक विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाणपत्रों और सेवाओं के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा अलग प्रारूप वाले शपथपत्र मांगे जाते थे। इससे लोगों को कई तरह के दस्तावेज तैयार कराने पड़ते थे और समय के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था।
सरकार के अनुसार, जहां कानून या नियमों के तहत शपथपत्र आवश्यक है लेकिन उसका कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं है, वहां अब एक ही मानक प्रारूप का उपयोग किया जाएगा। यह प्रारूप सभी सरकारी कार्यालयों, जिला और तालुका स्तर के केंद्रों, ग्रामीण और शहरी निकायों में मान्य होगा। इस व्यवस्था को डिजिटल गुजरात पोर्टल और जन सेवा केंद्रों पर भी लागू किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सेवाओं में शपथपत्र की कानूनी आवश्यकता नहीं है, वहां पहले की तरह केवल स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।
गुजरात सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘यूनिवर्सल एफिडेविट’ लागू करने की घोषणा की है, जिसे अब पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों और सेवा केंद्रों में स्वीकार किया जाएगा। अब तक विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाणपत्रों और सेवाओं के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा अलग प्रारूप वाले शपथपत्र मांगे जाते थे। इससे लोगों को कई तरह के दस्तावेज तैयार कराने पड़ते थे और समय के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था।
सरकार के अनुसार, जहां कानून या नियमों के तहत शपथपत्र आवश्यक है लेकिन उसका कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं है, वहां अब एक ही मानक प्रारूप का उपयोग किया जाएगा। यह प्रारूप सभी सरकारी कार्यालयों, जिला और तालुका स्तर के केंद्रों, ग्रामीण और शहरी निकायों में मान्य होगा। इस व्यवस्था को डिजिटल गुजरात पोर्टल और जन सेवा केंद्रों पर भी लागू किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सेवाओं में शपथपत्र की कानूनी आवश्यकता नहीं है, वहां पहले की तरह केवल स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।
नलबाड़ी हमले के बाद भाजपा विधायक का बयान, पीड़िता के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार
असम के नलबाड़ी जिले में दो युवतियों पर हुए हमले के मामले में भाजपा विधायक जयंत मल्लबरुआ ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवती का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह घटना शनिवार रात गंगापुर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 19 वर्षीय माधुर्य बर्मन की मौत हो गई थी, जबकि 18 वर्षीय मृदुमुद्रा डेका गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।
अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि घायल युवती की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि युवती के सिर, गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। मल्लबरुआ ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए असम पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी रोज अली पुलिस कार्रवाई के दौरान मारा गया। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका थी या नहीं। विधायक ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया।
असम के नलबाड़ी जिले में दो युवतियों पर हुए हमले के मामले में भाजपा विधायक जयंत मल्लबरुआ ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवती का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह घटना शनिवार रात गंगापुर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 19 वर्षीय माधुर्य बर्मन की मौत हो गई थी, जबकि 18 वर्षीय मृदुमुद्रा डेका गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।
अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि घायल युवती की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि युवती के सिर, गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। मल्लबरुआ ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए असम पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी रोज अली पुलिस कार्रवाई के दौरान मारा गया। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका थी या नहीं। विधायक ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया।
कर्नाटक साइबर कमांड की बड़ी कार्रवाई, 8,750 अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म पर शिकंजा
कर्नाटक स्टेट साइबर कमांड ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से देश के सबसे बड़े ऑनलाइन बेटिंग विरोधी अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 8,750 से अधिक अवैध बेटिंग वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, मिरर डोमेन और फर्जी यूआरएल के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। साइबर कमांड के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष टीमों ने ऑनलाइन जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि संगठित गिरोह अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे थे और पहचान से बचने के लिए लगातार नए डोमेन और क्लोन वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे थे।
मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और इनके संचालकों की पहचान करने में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन नेटवर्कों के कारण हजारों लोगों को आर्थिक नुकसान, डेटा चोरी, मानसिक तनाव और कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपनी जमा-पूंजी भी गंवाई। साइबर कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क को झटका लगा है और लोगों को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिली है।
कर्नाटक स्टेट साइबर कमांड ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से देश के सबसे बड़े ऑनलाइन बेटिंग विरोधी अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 8,750 से अधिक अवैध बेटिंग वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, मिरर डोमेन और फर्जी यूआरएल के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। साइबर कमांड के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष टीमों ने ऑनलाइन जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि संगठित गिरोह अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे थे और पहचान से बचने के लिए लगातार नए डोमेन और क्लोन वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे थे।
मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और इनके संचालकों की पहचान करने में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन नेटवर्कों के कारण हजारों लोगों को आर्थिक नुकसान, डेटा चोरी, मानसिक तनाव और कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपनी जमा-पूंजी भी गंवाई। साइबर कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क को झटका लगा है और लोगों को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिली है।
भारत की यात्रा पर पहुंचे लाओ के विदेश मंत्री
लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भारत-लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की 10वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भारत-लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की 10वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
#WATCH | Delhi | Deputy Prime Minister (DPM) and Minister of Foreign Affairs (FM) of the Lao People's Democratic Republic, Thongsavan Phomvihane, arrives in India on his first visit.
— ANI (@ANI) June 1, 2026
He will co-chair the 10th India-Lao PDR Joint Commission Meeting with EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/NfCM9UvieW
दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस नेताओं का पहुंचना जारी
कर्नाटक में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा, 'हम सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनके निर्देशों का ठीक-ठीक पालन करेंगे; यदि वे हमें काम जारी रखने के लिए कहते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे... पार्टी में मेरा लंबा और व्यापक करियर रहा है। हालांकि कई लोगों की स्वाभाविक रूप से उच्च पदों की आकांक्षाएं होती हैं, अंततः हमें देखना होगा कि उच्च कमान क्या निर्णय लेता है; हम सभी इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे'। आरसीबी की आईपीएल 2026 जीत पर उन्होंने कहा, टयह वास्तव में अद्भुत है। दरअसल, कई वर्षों से इस टूर्नामेंट के साथ हमारा अनुभव काफी अलग रहा है; हर साल हमें हार का सामना करना पड़ता था और हम आंसू बहाते हुए घर लौटते थे... दूसरी बार जीत हासिल करने पर हम पूरी आरसीबी टीम और पूरे कर्नाटक राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं... इस मामले (अहमदाबाद में फाइनल) में राजनीति ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई। अथक प्रयास और बातचीत के बाद, बीसीसीआई ने अंततः बंगलूरू को मैच की मेजबानी करने की अनुमति दी थी... अंततः, उन्होंने खुलेआम राजनीति का सहारा लिया। मैच को बंगलूरू से हटाकर अहमदाबाद में स्थानांतरित किया जा रहा है'।
कर्नाटक में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा, 'हम सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनके निर्देशों का ठीक-ठीक पालन करेंगे; यदि वे हमें काम जारी रखने के लिए कहते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे... पार्टी में मेरा लंबा और व्यापक करियर रहा है। हालांकि कई लोगों की स्वाभाविक रूप से उच्च पदों की आकांक्षाएं होती हैं, अंततः हमें देखना होगा कि उच्च कमान क्या निर्णय लेता है; हम सभी इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे'। आरसीबी की आईपीएल 2026 जीत पर उन्होंने कहा, टयह वास्तव में अद्भुत है। दरअसल, कई वर्षों से इस टूर्नामेंट के साथ हमारा अनुभव काफी अलग रहा है; हर साल हमें हार का सामना करना पड़ता था और हम आंसू बहाते हुए घर लौटते थे... दूसरी बार जीत हासिल करने पर हम पूरी आरसीबी टीम और पूरे कर्नाटक राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं... इस मामले (अहमदाबाद में फाइनल) में राजनीति ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई। अथक प्रयास और बातचीत के बाद, बीसीसीआई ने अंततः बंगलूरू को मैच की मेजबानी करने की अनुमति दी थी... अंततः, उन्होंने खुलेआम राजनीति का सहारा लिया। मैच को बंगलूरू से हटाकर अहमदाबाद में स्थानांतरित किया जा रहा है'।
#WATCH | Delhi: On the induction of new ministers in Karnataka, Congress Leader Laxmi Hebbalkar says, "... We have all arrived in Delhi. We are presenting the work we have accomplished before the party leadership. We will proceed exactly as they instruct us; if they tell us to… pic.twitter.com/iheCUnqtAf
— ANI (@ANI) June 1, 2026
वाइस एडमिरल विनीत ने संभाली अंडमान और निकोबार की कमान
वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी ने सोमवार को देश की एकमात्र त्रि-सेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के 20वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। 1 जुलाई 1989 को नौसेना में शामिल हुए मैककार्टी गनरी और मिसाइल युद्ध विशेषज्ञ हैं। उनके पास परिचालन, प्रशिक्षण और त्रि-सेवा नियुक्तियों का 36 वर्षों का अनुभव है। वे आईएनएस अजय, आईएनएस खंजर व आईएनएस शिवालिक की कमान संभाली है।
वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी ने सोमवार को देश की एकमात्र त्रि-सेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के 20वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। 1 जुलाई 1989 को नौसेना में शामिल हुए मैककार्टी गनरी और मिसाइल युद्ध विशेषज्ञ हैं। उनके पास परिचालन, प्रशिक्षण और त्रि-सेवा नियुक्तियों का 36 वर्षों का अनुभव है। वे आईएनएस अजय, आईएनएस खंजर व आईएनएस शिवालिक की कमान संभाली है।
युद्ध प्रभावित उद्योगों को राहत, 35 हजार करोड़ के ऋण मंजूर
पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए बैंकों ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 35,194 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन के मुताबिक, 29 मई तक बैंकों ने करीब 80 हजार आवेदनों को मंजूरी दी, जबकि 15,720 करोड़ की गारंटी जारी की जा चुकी है। योजना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। आवेदन से लेकर स्वीकृति तक का काम पांच से सात दिनों में पूरा हो रहा है।
पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए बैंकों ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 35,194 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन के मुताबिक, 29 मई तक बैंकों ने करीब 80 हजार आवेदनों को मंजूरी दी, जबकि 15,720 करोड़ की गारंटी जारी की जा चुकी है। योजना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। आवेदन से लेकर स्वीकृति तक का काम पांच से सात दिनों में पूरा हो रहा है।
प्याज खरीद मूल्य में 24% की बढ़ोतरी, दलहन का बफर स्टॉक रिकॉर्ड 43 लाख टन
किसानों को बेहतर कीमत देने और बाजार भाव संतुलित बनाए रखने के लिए प्याज की बफर स्टॉक खरीद कीमत में 24 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार अब किसानों से प्याज 15.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी, जबकि पहले कीमत 12.70 रुपये प्रति किलोग्राम थी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा, मौजूदा सीजन के लिए प्याज की खरीद 15 मई से शुरू हो चुकी है। संशोधित खरीद मूल्य 22 मई से लागू कर दिया गया है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत हर वर्ष बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। सरकार ने चालू वर्ष में दो लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। हालांकि यह लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन की तुलना में कम है। उधर, मई 2026 में दालों का बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 43 लाख टन पर पहुंच गया है।
किसानों को बेहतर कीमत देने और बाजार भाव संतुलित बनाए रखने के लिए प्याज की बफर स्टॉक खरीद कीमत में 24 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार अब किसानों से प्याज 15.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी, जबकि पहले कीमत 12.70 रुपये प्रति किलोग्राम थी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा, मौजूदा सीजन के लिए प्याज की खरीद 15 मई से शुरू हो चुकी है। संशोधित खरीद मूल्य 22 मई से लागू कर दिया गया है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत हर वर्ष बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। सरकार ने चालू वर्ष में दो लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। हालांकि यह लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन की तुलना में कम है। उधर, मई 2026 में दालों का बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 43 लाख टन पर पहुंच गया है।
लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों में पुरुष भी, 30 लाख नाम फर्जी एसआईटी जांच के निर्देश
बंगाल की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि महिलाओं की योजना से करीब 30 लाख फर्जी लाभार्थी जुड़े थे और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक की जांच में 22 ऐसे खाते सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं के बजाय पुरुष लाभार्थियों को लक्ष्मी भंडार की राशि मिल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्ताफिजुर रहमान नामक एक लाभार्थी और उनकी पत्नी 15 खातों से योजना का लाभ ले रहे थे जबकि तारिकुल रहमान के नाम से छह खाते संचालित थे। सीएम ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि अवैध घुसपैठियों और अन्य अपात्रों को भी योजना का लाभ मिला। पुलिस महानिदेशक को मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान हटाए नामों और पुरुष लाभार्थियों को मिलाकर करीब 30 लाख नाम योजना से बाहर हो सकते हैं।
बंगाल की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि महिलाओं की योजना से करीब 30 लाख फर्जी लाभार्थी जुड़े थे और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक की जांच में 22 ऐसे खाते सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं के बजाय पुरुष लाभार्थियों को लक्ष्मी भंडार की राशि मिल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्ताफिजुर रहमान नामक एक लाभार्थी और उनकी पत्नी 15 खातों से योजना का लाभ ले रहे थे जबकि तारिकुल रहमान के नाम से छह खाते संचालित थे। सीएम ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि अवैध घुसपैठियों और अन्य अपात्रों को भी योजना का लाभ मिला। पुलिस महानिदेशक को मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान हटाए नामों और पुरुष लाभार्थियों को मिलाकर करीब 30 लाख नाम योजना से बाहर हो सकते हैं।
भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा मुद्दों पर 8 जून से नई दिल्ली में होगी अहम बैठक
भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच महानिदेशक (डीजी) स्तर की द्विवार्षिक वार्ता 8 जून से नई दिल्ली में शुरू होगी। चार दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन 11 जून तक आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार में बदलाव के बाद दोनों देशों के सीमा सुरक्षा अधिकारियों की यह पहली उच्चस्तरीय बैठक होगी।
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की ओर से जारी बयान के अनुसार, सम्मेलन में 15 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। इस दल का नेतृत्व बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण विभाग तथा संयुक्त नदी आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक करेंगे। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच महानिदेशक (डीजी) स्तर की द्विवार्षिक वार्ता 8 जून से नई दिल्ली में शुरू होगी। चार दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन 11 जून तक आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार में बदलाव के बाद दोनों देशों के सीमा सुरक्षा अधिकारियों की यह पहली उच्चस्तरीय बैठक होगी।
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की ओर से जारी बयान के अनुसार, सम्मेलन में 15 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। इस दल का नेतृत्व बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण विभाग तथा संयुक्त नदी आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक करेंगे। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
चुनाव आयोग ने सोमवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की चार-चार सीटें शामिल हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन सीटों, झारखंड की दो सीटों तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट पर चुनाव कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की एक-एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। चुनाव आयोग ने असम और तमिलनाडु की आठ रिक्त होने वाली सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
चुनाव आयोग ने सोमवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की चार-चार सीटें शामिल हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन सीटों, झारखंड की दो सीटों तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट पर चुनाव कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की एक-एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। चुनाव आयोग ने असम और तमिलनाडु की आठ रिक्त होने वाली सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
