Udhampur News: द्रास में मुख्य सचिव ने सुनीं जनप्रतिनिधियों की मांगें

यह बैठक टूरिस्ट डाक बंगले के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इसमें उपायुक्त द्रास इम्तियाज़ काचो, एसडीएम विशाल अत्री, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पार्षद तथा राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक के दौरान पार्षद अब्दुल समद और अब्दुल वाहिद ने कई मांगें रखीं, जिनमें अतिरिक्त उप-मंडलों, तहसीलों और ब्लॉकों का गठन, नगर समिति की स्थापना, द्रास के लिए अलग हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन तथा श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली स्थित सरकारी परिसंपत्तियों का समान वितरण शामिल था। उन्होंने जिले में संबद्ध सरकारी विभागों और भर्ती बोर्ड की स्थापना की भी मांग की।

जनप्रतिनिधियों ने सर्दियों के दौरान जल जीवन मिशन परियोजनाओं के रखरखाव, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना और प्रस्तावित लद्दाख प्रीमियर लीग के लिए वित्तीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि इस आयोजन के लिए क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के अगले महीने क्षेत्र का दौरा करने की संभावना है।

प्रतिनिधिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत द्रास के तीन गांवों को शामिल किए जाने का स्वागत किया तथा चार अन्य गांवों को भी योजना में शामिल करने की मांग की।

अन्य मांगों में द्रास और गुरेज़ के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए द्रास–गुरेज़ सड़क खोलने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा बाटुकुल को पर्यटन के लिए खोलने, टाइगर हिल बेस को ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में विकसित करने तथा परियून का तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी उठाई गई।

बैठक में मटायेन के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने, रिक्त व्याख्याता पदों को भरने, स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने तथा जोजिला टनल परियोजना में स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

भाजपा जिला अध्यक्ष ने पंद्रास में कृत्रिम झील के निर्माण, मनमन टॉप पर नागरिक हेलीपैड की स्थापना और जीरो पॉइंट पर पर्यटन सुविधाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा। अंजुमन अहल-ए-हदीस के प्रतिनिधियों ने मुरादबाग में सर्कुलर रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित देनदारियों के निपटारे की मांग भी की।

मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने द्रास को जिला दर्जा मिलने पर लोगों को बधाई दी और आश्वासन दिया कि प्रशासन अतिरिक्त उप-मंडलों, तहसीलों और ब्लॉकों के गठन की संभावनाओं का आकलन करेगा।

उन्होंने कहा कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के तहत मिलने वाले धन का तार्किक पुनर्वितरण किया जाएगा ताकि सभी नवगठित जिलों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कचरे के उचित पृथक्करण और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि जोजिला प्रवेश द्वार के निकट बस और ट्रक टर्मिनल स्थापित करने की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।