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उपभोक्ता फोरम का फैसलाः नगर निगम 15 दिन में साफ करें शहर, सफाई न होने पर कटेगा नगर आयुक्त का वेतन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: सौरभ दिक्षित Updated Sat, 13 Apr 2019 11:49 AM IST
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Clean the city in 15 days, othervise cut down salary of city commissioner
- फोटो : फाइल फोटो
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सीमैप के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. आनंद अखिला की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम को शहर में गंदगी और आवारा पशुओं की समस्या को 15 दिन में खत्म कराने का आदेश दिया है। वहीं नगर निगम के अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करने के चलते नगर आयुक्त का एक साल का वेतन काटकर शिकायतकर्ता को भुगतान किए जाने का आदेश भी दिया है।
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डॉ. अखिला ने फोरम में शिकायत की कि उनके खुद के घर के बाहर सीवर का मैनहोल खुला पड़ा हुआ है। हर तरफ गंदगी है। कुत्ते व अन्य आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे बच्चों को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है।
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नगर निगम को नियमित रूप से टैक्स भरने के बाद भी उपभोक्ता के रूप में उन्हें नगर निगम से सेवाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं नगर निगम ने दावा किया कि निजी संस्था कूड़ा उठाने का काम शहर में कर रही है। मच्छरों का प्रकोप रोकने के लिए नियमित रूप से दवा का छिड़काव कराया जाता है।
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आप भी कर सकते हैं नगर निगम के खिलाफ शिकायत

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नगर निगम - फोटो : amar ujala

फोरम की टिप्पणी
टैक्स तो ले रहा पर सफाई नहीं कर रहा नगर निगम

फोरम के सदस्य राजश्री शुक्ला ने आदेश दिया कि मौजूद साक्ष्यों से यह साबित हो रहा है कि सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। सड़कों पर कूड़ा गिरता है, जिन पर गाय, कुत्ते खाने की तलाश में भटकते रहते हैं।

हालिया स्वच्छता सर्वे में भी यूपी में लखनऊ का स्थान सातवां रहा है। नगर निगम जो टैक्स ले रहा है। उसे सरकारी टैक्स की तरह वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बदले सफाई व अन्य काम नहीं किए जा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से नहीं घूमने जा सकते हैं। निजी संस्था से भी अनुबंध है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

फोरम ने नगर निगम को यह भी आदेश दिया है कि पूरे शहर के साथ विशेष रूप से शिकायतकर्ता के घर के आसपास सफाई व अन्य नागरिक सेवाएं सुनिश्चित की जाए। अगर शिकायतकर्ता सेवाओं से फिर भी असंतुष्ट रहता है कि तो वह दोबारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 में वाद दाखिल कर सकता है। शहर का कोई अन्य व्यक्ति भी इस धारा 27 में अपनी शिकायत लेकर फोरम के पास नगर निगम के खिलाफ आ सकता है।

1350 टन कचरा रोजाना निकल रहा

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डेमो
बेहतर सेवा और सफाई लोगों का हक
फोरम के न्यायिक सदस्य राजश्रि शुक्ला का कहना है कि आए दिन ऐसी खबरें पढ़ने या देखने को मिलती हैं, जिनमें शहर में गंदगी और आवारा जानवरों की समस्या होती है। लोग परेशान हैं। कई बार निर्देश दिए जाने के बाद भी जब आदेश पर अमल नहीं हुआ तो वेतन काटने जैसा आदेश देना पड़ा। लोग अपनी शिकायत के लिए वाद फोरम में दायर करें। उन्हें भी नगर निगम से राहत दिलाई जाएगी।

लखनऊ में रोजाना करीब 1350 टन कचरा निकलता है। पिछले दिनों एनजीटी की अनुश्रवण समिति के निरीक्षणों में यह हकीकत सामने आई कि कूड़े का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करने की जगह रेलवे की खाली जमीनों, नदी किनारे कूड़े को डंप किया जा रहा है।

50 हजार से अधिक आवारा जानवर शहर में घूम रहे
अवैध डेयरियां और आवारा जानवर भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, शहर में करीब 50 हजार से अधिक आवारा जानवर घूम रहे हैं।
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