सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   cm akhilesh yadav write letter to narendra modi

अब 'तीखी नजर' से बच नहीं पाएंगे कर्ज देने वाले

Updated Tue, 22 Sep 2015 08:06 PM IST
विज्ञापन
cm akhilesh yadav write letter to narendra modi
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए, ताकि गरीब जनता सूदखोरों, महाजनों और दलालों के शिकंजे से मुक्त हो सके।


सूदखोरों से परेशान होकर इलाहाबाद के एक परिवार के पांच सदस्यों द्वारा आत्म हत्या किए जाने की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने परिवार के दिवंगत मुखिया की माता को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है।
विज्ञापन


इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे एक कार्य योजना तैयार कर उसे लागू कराए जिसके माध्यम से जरूरतमन्द लोग बैंकों तथा संस्थागत वित्त संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त करते हुए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बच सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ऐसी घटनाएं कलंक हैं। राज्य सरकार सूदखोरों पर निगाह रखेगी और इनके जाल में गरीब न फंसे, इसके लिए प्रभावी कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने लिखा मोदी को पत्र

cm akhilesh yadav write letter to narendra modi

एक और घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। अखिलेश यादव ने राज्य में न्यायिक प्रणाली के दुरुस्त करने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

उन्होंने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए अभियान चलाने सम्बन्धी प्रधानमंत्री के 23 अप्रैल, 2015 के पत्र के उत्तर में अपने 09 जून, 2015 के पत्र का भी उल्लेख किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि चैदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय अन्तरण में वृद्धि के दृष्टिगत, राज्य को प्राप्त फिस्कल स्पेस में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एससीसी-502(2012), श्री बृज मोहन लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में 19 दिसम्बर, 2012 को पारित निर्णय के आलोक में केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गई थी।

केन्द्र सरकार से अब तक इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed