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यूपी: शिक्षामित्रों की बैठक आज, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति; इधर कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 02 Jun 2026 08:22 AM IST
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सार

UP Cabinet meeting: यूपी कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को होगी। सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई दर्जन प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकते हैं। 

UP: Shikshamitras meeting today, strategy to corner the government; important cabinet meeting on Wednesday
बुधवार को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। - फोटो : amar ujala
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विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 3 जून को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें उद्योग, निवेश, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक दर्जन से प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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शिक्षामित्रों की बैठक आज
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की प्रांतीय बैठक दो जून को सुबह 10 बजे से लखनऊ में बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के सभी प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री मुख्य रूप से शामिल होंगे।
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बैठक में शिक्षामित्रों की बुनियादी समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही जून के मानदेय के संकट, मूल विद्यालय वापसी को जल्द पूरा करने पर चर्चा होगी। साथ ही मानदेय में की गई वृद्धि के लिए संगठन मुख्यमंत्री का धन्यवाद व आभार ज्ञापित करेगा।

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12 जिलों के 14 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी

चकबंदी आयुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने सोमवार को 12 जिलों के 14 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया। यह स्वीकृति उप्र जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत दी गई। इसमें कन्नौज, बिजनौर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर और मुरादाबाद के प्रस्ताव पेश किए गए थे। इन सभी प्रस्तावों को चकबंदी आयुक्त ने जारी कर दिया। इन 14 गांवों में से कुछ में तो चकबंदी लंबे समय से लंबित थी।

कन्नौज का गांव अकबरपुर 45 वर्षों से प्रक्रियाधीन था। बिजनौर का कस्बा झालू 37 वर्षों से लंबित था। सहारनपुर का डालामजरा भी 37 वर्षों से चल रहा था। प्रयागराज का राजेपुर मय सराय अरजानी 34 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया में था। चकबंदी आयुक्त ने जिलास्तरीय अधिकारियों को लंबित प्रकरण वाले गांवों में अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य चकबंदी प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करना था। विभिन्न जिलों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया।

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