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Tikamgarh: प्रदेश में पहली बार राजस्व अधिकारियों की मोहनगढ़ में लगाई गई कोर्ट, 52 प्रकरणों का त्वरित निराकरण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Feb 2026 09:41 PM IST
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सार
टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में “संकल्प से समाधान अभियान” के तहत पहली बार एक साथ कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय लगाकर राजस्व अभिलेख सुधार के लिए विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान 52 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया।
कोर्ट में सुनवाई करते कलेक्टर
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मध्य प्रदेश में पहली बार टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में राजस्व अभिलेख सुधार के लिए एक साथ कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार न्यायालय लगाकर जनसुनवाई आयोजित की गई। यह जनसुनवाई “संकल्प से समाधान अभियान” के अंतर्गत कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।
राजस्व विभाग की खुली कोर्ट और जनसुनवाई के दौरान कुल 123 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक 83 आवेदन शामिल रहे। इसके अलावा पंचायत विभाग के 15, विद्युत विभाग के 5, पीडीएस के 5, पुलिस विभाग के 4, पीएचई विभाग के 4, मत्स्य विभाग के 2, शिक्षा विभाग के 2, वन विभाग का 1, महिला एवं बाल विकास विभाग का 1 तथा नगर परिषद जतारा से संबंधित 1 आवेदन प्राप्त हुआ। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर मोहनगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय एक साथ संचालित किए गए।
इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त 83 आवेदनों में से अभिलेख दुरूस्ती के कुल 52 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किए गए। सभी प्रकरणों में आवेदकों के पक्ष में निर्णय हुआ। इन प्रकरणों में वर्ष 2020 से लेकर 2026 तक के लंबित मामले शामिल थे, जिनका एक ही दिन में निराकरण किया गया।
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जनसुनवाई के दौरान कई आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया। आवेदक राकेश केवट के बीपीएल कार्ड बनाने के आवेदन पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं चंदन पिता नत्थू के जाति सुधार संबंधी आवेदन पर अभिलेख दुरूस्ती का कार्य तुरंत किया गया। इसके अलावा ग्राम हथेरी निवासी भगवानदास, गोविंददास तथा ग्राम मझगुंवा निवासी श्रीमती सुमन पति रमेश यादव के अभिलेख सुधार प्रकरणों का भी मौके पर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शेष लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम मोहनगढ़ में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवेदन भी प्राप्त
राजस्व विभाग की खुली कोर्ट और जनसुनवाई के दौरान कुल 123 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक 83 आवेदन शामिल रहे। इसके अलावा पंचायत विभाग के 15, विद्युत विभाग के 5, पीडीएस के 5, पुलिस विभाग के 4, पीएचई विभाग के 4, मत्स्य विभाग के 2, शिक्षा विभाग के 2, वन विभाग का 1, महिला एवं बाल विकास विभाग का 1 तथा नगर परिषद जतारा से संबंधित 1 आवेदन प्राप्त हुआ। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर मोहनगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय एक साथ संचालित किए गए।
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इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त 83 आवेदनों में से अभिलेख दुरूस्ती के कुल 52 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किए गए। सभी प्रकरणों में आवेदकों के पक्ष में निर्णय हुआ। इन प्रकरणों में वर्ष 2020 से लेकर 2026 तक के लंबित मामले शामिल थे, जिनका एक ही दिन में निराकरण किया गया।
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कोर्ट में सुनवाई करते कलेक्टर
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