कंडक्टर की सीट पर नहीं लगेगा पैसेंजर टैक्स, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट का कहना था कि अधिसूचना से स्पष्ट है कि बस का चालक, कंडक्टर, संचालक और स्टॉफ यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं तो वह यात्री नहीं माने जाएंगे। याची ने सिर्फ आशंका के आधार पर याचिका दाखिल की है।

बस संचालक विक्रांत चौधरी की याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। स्थायी अधिवक्ता निमाई दास ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची से किसी अधिकारी ने पैसेंजर टैक्स की मांग नहीं की है। 

याचिका समय से पहले दाखिल कर दी गई इसलिए पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची पीड़ित नहीं है, क्योंकि उससे टैक्स की मांग नहीं की गई है, न ही उपबंध में ऐसा कुछ है। इसलिए याचिका पर हस्तक्षेप का आधार नहीं है।