अब प्रदूषण बोर्ड के पास है खनन की चाबी

क्षेत्र की नदियों में सालों से खनन और चुगान बंद है। इससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं और भवन बनाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भवन बनाने के लिए बाहर से महंगे दामों पर रेत, बजरी और पत्थर खरीदने को मजबूर हैं। पूर्व में मालन नदी में खनन और चुगान खोलने को लेकर कार्रवाई अंतिम चरण में पहुंच गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में फैसला सुनाते हुए नदियों पर बने पुल के एक किमी के दायरे में खनन और चुगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद वर्ष 2016 के दिसंबर माह में पुन: मालन नदी का सीमांकन किया गया।

पूर्व में किए गए सीमांकन से वन विकास निगम को करीब 35 हेक्टेयर नदी खनन और चुगान के लिए मिल रही थी, लेकिन पुन: सीमांकन के बाद निगम के पास सिर्फ 12 हेक्टेयर नदी ही बची है।

वन विकास निगम के प्रभागीय विक्रय प्रबंधक राजेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि खनन खोलने को लेकर विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से संस्तुति मिलनी बाकी है। इसके लिए पत्राचार आदि की कार्रवाई की जा रही है। कहा कि मालन नदी में जल्द ही खनन खुलने की उम्मीद है।