अब बस के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

सरकार ने अपनी नई रोडवेज पालिसी जारी कर दी है, जिसके तहत जिला अंबाला में 198 परमिट दिए जाने हैं। इन परमिटों के आधार पर ही रूट बांटे गए हैं और प्रति रूट इन परमिटों के आधार पर चलने वाली बसों के चक्कर भी तय किए गए हैं। रूट के आधार पर बसों की संख्या व चक्कर तय हैं, जिससे यात्रियों को बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोडवेज पालिसी की मानें, तो यह परमिट अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी यह परमिट रहेेंगे। दूसरी ओर जिला रोडवेज विभाग के आंकड़े पर नजर मारें तो उनके बेड़े में बसों की संख्या करीब 212 है। इस आधार पर नई पालिसी के अमलीजामा पहनाए जाने के बाद जिले से चलने वाली बसों (लोकल, मध्यम और लंबी दूरी वाली बसों) की संख्या 400 हो जाएगी। इन में परिवहन समितियों, प्राइवेट आपरेटरों व परिवहन विभाग की बसें शामिल हैं।
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टैक्सी संचालकों को लगेगा झटका
निजी आपरेटरों को परमिट जारी किए जाने के बाद टैक्सी संचालकों व आटो चालकों को जबरदस्त झटका लग सकता है। जिन रूटों पर यह परमिट दिए जाएंगे, वहां पर वर्तमान में प्राइवेट टैक्सी संचालक व आटो चालक ही सवारियां उठा रहे हैं। ऐसे में बसों के चलने से इन सभी पर असर पड़ेगा।
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‘जिला में नई रोडवेज पालिसी के आधार पर 198 परमिट जारी किए जाने हैं। इसके चलते परिवहन समितियों और नए आपरेटरों की 198 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग की बसें अलग से हैं। यात्रियों को इससे काफी फायदा होगा।’
- रामनाथ राणा, प्रधान दी हरियाणा सहकारी परिवहन कल्याण संघ अंबाला