हरदोई। निर्मल भारत अभियान योजना पर अब पंचायत राज विभाग चौतरफा घिरा गया है। योजना से बने शौचालयों का बीते पांच वर्षों में व्यय पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर आडिट शुरू कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान से मिली राशि का पूरा उपभोग न करने की बात कही। इधर, अब जिले में भी सीडीओ ने दो वित्तीय वर्ष में शौचालय निर्माण की सूचना और राज्य वित्त एवं 13वें वित्त आयोग की धनराशि के व्यय से संबंधित अभिलेख तलब कर लिए हैं।
केंद्र से वित्त पोषित निर्मल भारत अभियान योजना का संचालन कराया जाता है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शौचालय निर्माण का कार्य वैसे तो प्रतिवर्ष नए लक्ष्य के साथ कराया जा रहा, पर निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही, जिससे लक्ष्यानुसार शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि राशि का उपभोग भी दिखाया गया। जिसको लेकर ही अब बनाए गए शौचालयों का निर्माण में पांच वर्षों में व्यय राशि का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर आडिट शुरू हो गया है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने भी शौचालयों का निर्माण कार्य में पूरी धनराशि का उपभोग न करने की बात कहते हुए जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे में जहां शासन के अफसरों में तो शौचालय निर्माण चढ़ गए हैं। वहीं अब जिले में सीडीओ ने भी शौचालय निर्माण पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी। उन्होंने डीपीआरओ से वित्तीय वर्ष 12-13 और वित्तीय वर्ष 13-14 में बनाए गए शौचालय निर्माण का ब्योरा और राज्य वित्त एवं 13वें वित्त आयोग की धनराशि के व्यय की जानकारी भी तलब की। उन्होंने डीपीआरओ को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।