PM Modi: एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को, मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी।
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है।
12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी
बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र के कल्याणकारी और विकास एजेंडे के लिए जनसंपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श होगा।
चर्चा का केंद्र मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक ले जाना भी होगा। राज्यों में लाभार्थियों को केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इनमें कल्याण वितरण, बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं।
विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर बात
परिषद की बैठक में केंद्र और एनडीए शासित राज्यों के बीच समन्वय की समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। राज्यों के बीच शासन रणनीतियों को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित होगा। यह बैठक गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभ्यास मानी जा रही है। इसका उद्देश्य एनडीए सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।
आगामी विधानसभा चुनावों रोडमैप पर चर्चा
शासन और कल्याण संबंधी मुद्दों के अलावा, बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है। कई राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकास के एजेंडे को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। 10 जून की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा और उसके सहयोगी केंद्र की नीतिगत पहलों को उजागर कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शासन के रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।