BSF के बाद रेलवे को जमीन देगी बंगाल सरकार, शुभेंदु बोले- TMC के शासन के दौरान केंद्र के साथ थे जंग जैसे हालात

राज्य में विभिन्न परियोजनाओं पर बैठक से पहले नबन्ना सभागार में सीएम शुभेंदु ने अश्विनी वैष्णव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम अधिकारी ने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध बेहतर हुए हैं, जिससे रेलवे परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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एक लाख करोड़ की परियोजनाएं, हर जिले को मिलेगा रेल संपर्क
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य और केंद्र के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। नतीजतन, बंगाल में रेलवे विकास ठप हो गया था। सरकार बदलने के साथ यह समस्या हल हो गई।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं की योजना है। इसके साथ ही सूबे के हर जिले को रेलवे मानचित्र से जोड़ा जाएगा। अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल के हर जिले को रेलवे विस्तार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं से आम लोगों को लाभ होगा और पूरे राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।"

भूमि हस्तांतरण के लिए समय-सीमा तैयार करने का निर्देश जारी
उन्होंने जिलाधिकारियों को एक समय-सीमा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि कब तक रेलवे को सौंपी जा सकती है, ताकि कार्यान्वयन में देरी न हो।

रेल मंत्री ने किया राज्य की पहल का स्वागत
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से रेलवे अवसंरचना विकास में तेजी आएगी। वैष्णव ने कहा, "राज्य सरकार का समर्थन, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और मंजूरी से संबंधित मामलों में, हमें परियोजनाओं को बहुत तेजी से निष्पादित करने में मदद करेगा। हम रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने और चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

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बैठक में पश्चिम बंगाल में चल रही रेलवे परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई और भूमि अधिग्रहण व परियोजना मंजूरी जैसे मुद्दों सहित बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई।