TET अनिवार्यता पर विवाद: शिक्षकों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, दाखिल की पुनर्विचार याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश के अनुसार सभी कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया था। इसके तहत उन्हें दो वर्षों के भीतर परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा सेवा पर असर पड़ सकता है।

इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी पहले ही दे दी थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने इस साल फरवरी में जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) को टीईटी आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी बनाने के आदेश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया था।