सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी सौगात
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 13 दिसंबर को प्रदेश कैबिनेट की बैठक नए सचिवालय लोकभवन में होगी। इसमें राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाकर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले बढ़े वेतन की सौगात देने को मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा 2016-17 के दूसरे अनुपूरक व 2017-18 के अंतरिम बजट प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए गठित राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय हो सकता है। समिति के चेयरमैन जी. पटनायक अपनी पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं।
वित्त विभाग सिफारिशों का परीक्षण कर कैबिनेट नोट तैयार करने में जुटा है। इसके अलावा वित्त विभाग वित्त वर्ष 2016-17 के दूसरे अनुपूरक बजट की भी तैयारी कर रहा है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम पैसे के बिना ठप
सरकार आम बजट के बाद एक अनुपूरक बजट ला चुकी है। अब तक संकेत था कि सरकार दूसरा अनुपूरक नहीं लाएगी, पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, सूचना विभाग के प्रचार-प्रसार तथा लोक निर्माण व संस्कृति जैसे विभागों के लिए दूसरे अनुपूरक बजट से जरूरी रकम की व्यवस्था की तैयारी है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम पैसे के बिना ठप पड़ने की नौबत आ गई है। जानकार बताते हैं कि दूसरा अनुपूरक बजट डेढ़ हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना है।
प्रदेश सरकार 21 सितंबर से प्रस्तावित विधानमंडल सत्र में 2017-18 का अंतरिम बजट व लेखानुदान भी लाएगी। वित्त विभाग ने सरकार की चल रही परियोजनाओं व योजनाओं के साथ वेतन-भत्ते जैसे अन्य नियमित खर्चों के लिए अंतरिम बजट प्रस्ताव तैयार किया है।
सरकार अप्रैल से अगस्त तक पांच महीने के लिए लेखानुदान लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट अंतरिम बजट व लेखानुदान प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकती है।
