Jaipur: TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग, शैक्षिक महासंघ बोला- 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मिले छूट

महासंघ के अनुसार 23 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी को न्यूनतम अर्हता के रूप में अधिसूचित किया था। इससे पहले विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों और पात्रता मानदंडों के अनुरूप विधिवत की गई थीं। ऐसे में बाद में लागू किए गए मानकों को पूर्व प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

पुष्करणा ने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था में सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई भी नियम या अधिसूचना लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है। इसलिए पूर्व में वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं और अर्जित अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव और योगदान को देखते हुए उनके हितों की रक्षा सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है।

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महेंद्र कुमार लखारा ने कहा कि वर्तमान स्थिति से शिक्षकों और उनके परिवारों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। यदि इस विषय का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो इसका असर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों के हितों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल सेवा संबंधी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा विषय है।

महासंघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट दी जाए। साथ ही उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन निर्धारण और अन्य सभी सेवा लाभों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। 

संगठन ने संसद में आवश्यक विधायी संशोधन कर स्थायी समाधान निकालने, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा पात्रता मानदंडों को पूर्व प्रभाव से लागू करने की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है।