विशेष श्रेणी में हिमाचल, अब भरेगी झोली

ऐसा होने पर हिमाचल को केंद्र से क्षतिपूर्ति राशि, अतिरिक्त बजट समेत कई वित्तीय लाभ मिलेंगे। जीएसटी लागू होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कुछ टैक्स लगा सकेगी।

जीएसटी में हिमाचल को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का पत्र हाल ही में प्रदेश सरकार को मिला है। केंद्र सरकार की जीएसटी पावर कमेटी ने पहले विशेष दर्जे के तहत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को रखा था।

आबकारी एवं कराधान मंत्री, प्रकाश चौधरी ने कहा कि पहले हिमाचल व उत्तराखंड को इससे बाहर रखा गया था। हिमाचल ने इसका विरोध किया था। तर्क दिया गया कि जब विभिन्न योजनाओं में हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी की रियायतें मिल रही हैं, तो जीएसटी में क्यों नहीं? इसके बाद केंद्र ने प्रदेश को विशेष दर्जा दिया है।