अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
अब ट्रैफिक चालान भरने के लिए पुलिस के मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। लोग अब यूपीआई व क्रेडिट कार्ड से चालान का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक चालान अधिकारियों के पास उपलब्ध हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने चालान भी सड़कों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों की मदद से डिजिटल रूप से भरे जा सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मानते हैं कि इससे लोगों को होने वाली परेशानी काफी कम हो जाएगी।
दिल्ली ट्रैफिक (मुख्यालय और जोन-1) के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयांता गोयल आर्य ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल चालान भुगतान सुविधाओं के साथ भुगतान में आसानी शुरू की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी चालान और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में एक बड़ा तकनीकी अपग्रेड लॉन्च किया है। इसका मकसद ट्रैफिक नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।

उन्होंने बतायाा कि डिजिटल तरीके से नियमों को लागू करने के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए, दिल्ली भर के फील्ड अधिकारियों के बीच लगभग 1,500 नई ई-चालान मशीनें बांटी जा रही हैं। इन अपग्रेड किए गए हैंडहेल्ड डिवाइस में कई आधुनिक खूबियां हैं।
मशीनों की ये हैं खूबियां-
नई मशीन चालान को तेजी से बनाने, तुरंत पेमेंट प्रोसेस करने, गाड़ी और नियम तोड़ने वाले की फोटो खींचने, गाड़ी टो किए जाने पर उसके मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजने, और डेटा व रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। नागरिकों की सुविधा को और बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम को अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के साथ जोड़ा गया है। इस इंटीग्रेशन से नागरिक किसी भी यूपीआई सक्षम मोबाइल ऐप के ज़रिए मौजूदा और पुराने, दोनों तरह के कंपाउंडेबल चालान आसानी से भर सकते हैं। यह एक सुरक्षित, सुलभ और कुशल पेमेंट व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
पुलिस अधिकारियों को दी गई है विशेष ट्रेनिंग : फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों व ट्रैफिक कर्मियों को इन अपग्रेड किए गए डिवाइस और नई डिजिटल पेमेंट सुविधाओं से परिचित कराने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया था। इस सेशन में अपग्रेड किए गए ई-चालान सिस्टम को चलाने, डिजिटल पेमेंट की प्रक्रियाओं और शिकायतों को निपटाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके और नागरिकों को पूरी मदद मिल सके।