केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश करेगी। इससे जम्मू के उद्यमियों और कारोबारियों को खासी उम्मीद है। जम्मू में रेल कोच फैक्ट्री, उद्यमियों को विशेष इन्सेटिव और ट्रेड कम्युनिटी को पैकेज की उम्मीद है। वह चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ जरूर ध्यान दे। हालांकि सभी को उम्मीद और मांग है कि टैक्स की लिमिट बढ़नी चाहिए। पांच लाख रुपये तक ही टैक्स लगे।
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रिटेलर फेडरेशन आफ जम्मू के चेयरमैन यशपाल गुप्ता का कहना है कि 2008 से लेकर अब तक ट्रेड कम्युनिटी को कभी जम्मू तो कभी कश्मीर में हालत खराब होने से बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए केंद्र विशेष पैकेज दे। जम्मू में खुल रहे बड़े-बड़े मॉल पर भी रोक लगनी चाहिए। इससे रिटेलरों को नुकसान हो रहा है। सरकार जम्मू में नई मार्केट स्थापित करने का प्लान बनाए।
बाड़ी ब्राह्मणा उद्योग एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन का कहना है कि केंद्र उद्यमियों को मिलने वाले इन्सेटिव जारी रखे। जीएसटी में भी यह इन्सेटिव जारी रहने चाहिएं। कम से कम पांच लाख रुपये तक ही टैक्स लगना चाहिए।
क्रास एलओसी ट्रेड में सुविधाओं को बढ़ाने की मांग
वित्त मंत्री से की बजट में सुविधा देने की मांग
- फोटो : फाइल फोटो
क्रास एलओसी ट्रेड के पूर्व प्रधान यशपाल शर्मा का कहना है कि लंबे समय से जम्मू की मांग है। जिस पर हर साल उम्मीद बनती और टूट जाती है। सरकार जम्मू में पब्लिक सेक्टर यूनिट स्थापित करे। कम से कम रेल कोच फैक्ट्री खुले। इसके अलावा अन्य बड़ी यूनिट लगाई जाएं, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।
इसके अलावा क्रास एलओसी ट्रेड में सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। बैंकिंग सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसे विकल्प तलाशने चाहिएं, जिससे क्रास एलओसी ट्रेड को शक के दायरे से दूर रखकर चलाया जाना चाहिए।