आगरा। ग्राम समाज की भूमि, तालाब या अन्य किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट पर डीएम ने उप जिलाधिकारियों को फटकार लगाई और अवैध कब्जों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। वह सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा कर रहे थे। तालाबों पर अवैध कब्जे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सभी एसडीएम को हर महीने कम से कम दो तालाबों के अवैध कब्जे खुद हटवाने के लिए कहा। इसके अलावा सभी बीडीओ को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी दी और इस माह कम से कम दो अच्छे काम करने के लिए कहा।
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समीक्षा बैठक के दौरान तहसीलदारों को चेताया कि वे अपनी तहसीलों के दस बड़े बकायेदारों के नाम दीवारों पर पेंट कराएं ताकि जनता उनकी असलियत जान सके। राजस्व वसूली में सुधार के लिए उन्हें एक माह का मौका दिया। डीएम ने कहा कि इसके बाद समय नहीं मिलेगा और काम की समीक्षा होगी। बताते चलें कि तहसील में भूमि बैंक और भूमि विवाद रजिस्टर बनाने के नियम पुराने हैं लेकिन मौजूदा समय में तहसीलों में इसे तैयार नहीं किया जा रहा है। जिससे भूमि विवाद जनित अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भूमि बैंक और भूमि विवाद रजिस्टर बनाएं। इसके अलावा हर तहसील पर सरकारी भूमि की श्रेणीवार जानकारी दस दिनों में उपलब्ध कराएं। बैठक में एडीएम प्रोटोकाल राधाकृष्ण, एडीएम वित्त एवं राजस्व सीपी सिंह, एडीएम सिटी अरुण प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।