बांदा। स्नातक और शिक्षक विधान परिषद सीटों की तर्ज पर अधिवक्ता विधान परिषद सीट का गठन किया जाए। इसके अलावा वकीलों ने अधिवक्ता कल्याण योजना में 5 लाख तथा अधिवक्ता की हत्या पर परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने की मांग की है।
सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कमल सिंह दिखित और महासचिव रजनीश मोहन श्रीवास्तव के साथ अधिवक्ताओं के जत्थे ने मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्री मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। लोकायुक्त को बहुसदस्यीय बनाने और आर्थिक अनुसंधान शाखा को इसके अधीनस्थ करते हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। अधिवक्ता कल्याण कोष में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का बजट, अधिवक्ता की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की मदद, युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड, वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन, असमय मृत्यु होने पर अधिवक्ता कल्याण योजना से पूरी राशि का भुगतान आदि की मांगें भी की गई हैं।