तीन माह बाद मिलेगा सस्ता अनाज

शासन से मंजूरी मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन लोगों को दिसंबर से सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराया जाएगा। सितंबर 11 में प्रमुख सचिव द्वारा डीएम को भेजे पत्र में कहा गया था कि बाधवा समिति की संस्तुति पर प्रदेश के अति पिछड़े 21 जिलों में 5 हजार रुपए मासिक एवं 60 हजार रुपए वार्षिक आमदनी तक के परिवारों का चिह्नीकरण करने के साथ ही उनकी अनाज संबंधी जरूरतों का आकलन करना है। इन परिवारों में उन्हीं का चयन किया जाएगा, जो कि बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना में चयनित नहीं हैं। खास बात यह है कि इन परिवारों को भी कम दरों पर अनाज मुहैया कराने की मंशा पर काम करना है।
इसलिए हरदोई सहित 21 जिलों में इस वर्ग के परिवारों का चिह्नीकरण करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में यहां महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के करीब 52,190 लाभार्थियों के अलावा करीब डेढ़ लाख अन्य लोगों का चयन किया गया था, पर शासन ने महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के चयन की मंजूरी के साथ अनाज आवंटन के साथ वितरण शुरू करा दिया था, पर अन्य लोगों के चयन पर सवालिया निशान लगाते हुए पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बाद यहां से करीब 24,676 परिवारों का चयन कर शासन को सूचना भेजी गई, जिस पर शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
इस बाबत डीएसओ एसपी सिंह ने बताया कि स्वीकृति मिलने के बाद तैयारियां की जा रही है और दिसंबर से इन परिवारों को भी बीपीएल कार्डधारकों के समान सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराया जाएगा।