दूसरा, 26 जनवरी की परेड को लेकर किसान संगठन एकमत नहीं हैं। इस बाबत कोई सर्वमान्य रणनीति नहीं बन पा रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के कुछ सदस्य चाहते थे कि गणतंत्र दिवस पर कानून के दायरे में रहते हुए बड़ा प्रदर्शन कर ट्रैक्टर परेड निकाली जाए। दूसरे राज्यों में परेड हो या नहीं, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाद में किसान नेता दर्शनपाल ने कहा, सभी राज्यों में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। पंजाब से जुड़े ज्यादातर किसान संगठन अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।
पंजाब के अनेक किसान नेता इस बात से खुश नहीं है कि संगठन से जुड़े लोग खुद को टीवी पर चमका रहे हैं। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत की आक्रामक शैली को लेकर भी कुछ संगठन असमंजस की स्थिति में रहते हैं। उस वक्त जब दूसरे किसान संगठन ट्रैक्टर रैली को लेकर नपे-तुले बयान दे रहे थे तो राकेश टिकैत ने खुलेआम यह घोषणा कर दी कि गणतंत्र दिवस पर सब कुछ होगा। ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। किसान संगठनों की आपसी फूट से सरकार को बल मिला है।
तीसरा, क्या किसान आंदोलन देश में अलग-थलग पड़ता जा रहा है, इस सवाल का जवाब दो किसान नेताओं ने दिया है। राजस्थान और हरियाणा के दो बड़े किसान नेता, जो पहले सार्वजनिक तौर पर बयान देते रहे हैं, शनिवार को उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर किसान आंदोलन से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है। इनमें एक नेता एआईकेएससीसी से जुड़े हैं और दूसरे अपना संगठन चला रहे हैं। इनका कहना है कि किसान आंदोलन को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। इसके चलते सरकार को इस आंदोलन को अलग थलग करने का मौका मिल गया। दोनों किसान नेताओं ने खुद ही एक सवाल कर दिया।
उन्होंने कहा, किसान नेता क्यों दिल्ली की सीमा पर जमे हैं। वहां दूसरे नेताओं को आंदोलन की बागडोर देकर उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में जाना चाहिए था, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें तो टीवी पर खुद को नेता दिखाने की पड़ी थी। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण ही आज कृषि मंत्री तोमर छाती ठोक कर यह बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन तो ढाई प्रदेश के किसानों का है। सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। अगली बैठक फलां तारीख को होगी। जब शुरू से ही किसानों की एक ही मांग है कि कानूनों को वापस लो तो इस आंदोलन को एक ही जगह पर इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है।
किसान नेता ने कहा कि अगर आज देश के हर जिले में चाहे पचास-सौ किसान ही आंदोलन कर रहे होते तो सरकार तारीख पर तारीख देने की स्थिति में नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये किसान आंदोलन ढाई राज्यों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी जगहों से आंदोलन की खबरें न के बराबर हैं। अब आंदोलन लंबा खिंच रहा है तो जनता का सहयोग भी कम होने लगा है। सड़क बंद करने जैसे कठोर कदमों से लोग परेशान हो रहे हैं। किसान नेताओं के मुताबिक, अभी भी समय है कि सभी संगठनों को देश के दूसरे हिस्सों में जाकर आंदोलन को खड़ा करना चाहिए।