Bihar Cabinet : सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर लगाई मुहर; आपके लिए बिहार सरकार ने आज क्या किया?

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने गोपालगंज सदर अंचल में आईडीबीआई कार्यालय और आवासीय परिसर निर्माण के लिए करीब 67.50 लाख रुपये मूल्य की जमीन भारत सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बेगूसराय जिले के भगवानपुर अंचल क्षेत्र में सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। मंत्रिपरिषद ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी। 

पटना में खरीदे जाएंगे 10 नए ई-हाइब्रिड वाहन
विधि विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने पटना में न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए ईवी/हाइब्रिड वाहनों की खरीद को मंजूरी दी। इसके लिए करीब 3.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के तहत पूर्णिया, मधेपुरा और गया न्याय प्रमंडलों में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों में विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 

न्यायालयों में अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति
बिहार सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों के तहत विभिन्न न्यायालयों में अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित “बिहार राज्य कौशल मिशन” का नाम बदलकर “युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग” किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

नियोजनालय मुख्यालय के लिए 57 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी
पटना स्थित नियोजनालय मुख्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 57 पदों के सृजन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी गई है। युवा कल्याण निदेशालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 55 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। लघु जल संसाधन विभाग में भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित नई नियमावली को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इससे विभागीय नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

लघु जल संसाधन विभाग के अधीन योजनाओं के संचालन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2019 में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के संचालन और रखरखाव कार्य को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जल संसाधन विभाग की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए 102.98 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने खनिज चालान से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी। 

बिहार के इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा
योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 65 करोड़ रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।  पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार स्टेट हाईवे परियोजना के अंतर्गत मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ के चौड़ीकरण (लंबाई 38.872) के लिए 632 करोड़ 72 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं राज्य उच्च पथ संख्या 52 (सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी लंबाई-51.261) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूदी दी गई। इसके अलावा भी अन्य कई सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूर दी गई।
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पीएमसीएच में 39 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
मंत्रिपरिषद ने “बिहार सचिवालय लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026” को मंजूरी दी। गृह विभाग के प्रस्ताव पर यातायात डीएसपी अनिल कुमार (सेवानिवृत) को संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर पदों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति से संबंधित नई नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।  बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में हड्डी रोग विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से स्पाईन सब-स्पेशियलिटी यूनिट स्थापित करने के लिए 39 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आने वाले बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को भी स्वीकृति दी गई।