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Shahjahanpur News: सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन स्वीकृति में देरी पर शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन
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एएओ बेसिक को ज्ञापन देते प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी।स्रोत: संगठन
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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा अरुण कुमार राणा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों की लंबित पेंशन व देयक देने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि परिषदीय विद्यालयों से 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के समस्त देयक व पेंशन अब तक स्वीकृत नहीं हो सके हैं। उनकी पत्रावलियां खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में लंबित हैं। इससे शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एएओ ने बताया कि बीईओ को समय से पत्रावलियां प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन समय पर पत्रावलियां न मिलने के कारण सभी शिक्षकों की पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
पुरानी पेंशन योजना से लाभांवित 42 में 21 शिक्षकों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, जबकि 21 पेंशन पत्रावलियों में आपत्तियां पाई गई हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से होना है। उन्होंने सभी शिक्षकों की पेंशन शीघ्र स्वीकृत कराने का आश्वासन भी दिया।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह, जिला संरक्षक महेंद्र पाल सिंह, जिला मंत्री विजय प्रताप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नितिन मिश्रा व जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
ज्ञापन में बताया गया कि परिषदीय विद्यालयों से 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के समस्त देयक व पेंशन अब तक स्वीकृत नहीं हो सके हैं। उनकी पत्रावलियां खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में लंबित हैं। इससे शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एएओ ने बताया कि बीईओ को समय से पत्रावलियां प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन समय पर पत्रावलियां न मिलने के कारण सभी शिक्षकों की पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
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पुरानी पेंशन योजना से लाभांवित 42 में 21 शिक्षकों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, जबकि 21 पेंशन पत्रावलियों में आपत्तियां पाई गई हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से होना है। उन्होंने सभी शिक्षकों की पेंशन शीघ्र स्वीकृत कराने का आश्वासन भी दिया।
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